अरण्यरूदन

भारतीय दलीत महासंंघाने आयु.श्रीकांत कांबळे (आप्पा) यांच्या नैतृत्वाखाली काल सरुड मध्ये जन आंदोलन केले आणी हाथरस पिडीतेला न्याय मिळावा याची मागणी केली.उत्तर प्रदेश चे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ज्यांना योगी समजल जात पण ते भोगी आहेत त्यांच्या निष्क्रियतेचा निषेध केला याचं सर्वप्रथम मी स्वागत करतो.आप्पा यांच्या बरोबर महाविद्यालयीन जिवनात आम्ही भरपूर क्रिकेट खेळलो त्यावेळी ते आमचे कँप्टन होते.आज तर ते महासंघाचे नैतृत्व समर्थपणे करताहेत ही एक अभिमानाची गोष्ट आहे.खुपदा ते मला बोलले होते की बुध्दीजिंवींनी लेखणी चालवायला पाहीजे.आमची लेखणी तशी काय चालली नाही परंतु आप्पांनी मात्र आपल्या संघटन कौशल्याच्या जोरावर चळवळ जोरदार चालवली आहे. गेल्या पंधरा दिवसात शेतकरी हिताच्या आड येणार्या विधेयका विरोधातील आदोलन आणी हाथरस च्या अमानवी बलात्कार आणी हत्यांकांडाचा निषेध आदोलन मधुन पददलीत समाजाची एकी आपण दर्शविली आहे.

गेल्या दहा बारा दिवसात दोन घटना अशा घडल्या आहेत की ज्या मुळे अस वाटावं की या देशातील दलीत व मुस्लीम असुरक्षीत आहेत. बाबरी मस्जिद पाडाव प्रकरणी ३०सप्टेंबर ला CBI च्या विशेष कोर्टाने लालकृष्ण आडवाणी सहीत ३१ संशयीत आरोपीना कोणताही सबळ पुरावा नाही या कारणास्तव दोषमुक्त केले.या साठी कोर्टाने टिप्पणी पण केली की 'आरोपींनी एका रुम मध्ये बसून बाबरी मस्जीद पाडण्याची कोणतीही योजना बनविल्याचा पुरावा नाही'.मुरली मनोहर जोशी,उमा भारती,विनय कटीयार हे बडे नेते सुध्दा आरोप मुक्त झालेले आहेत. मस्जीद पाडल्यांनंतर अतिव आनंदाने सुश्री उमा भारती यांनी मुरली मनोहर जोशी यांना घट्ट मिठी मारल्याचे फोटो वृत्तपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाले होते. बाबरी मस्जीद पाडणे हि कारसेवकांची उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया होती अशी ही नोंद या विशेष CBI कोर्टाने केली आहे.

दुसरी घटना हाथरस ची.वाल्मिकी समाजातील १९ वर्षिय तरुणीचा बलात्कार करून,चिभ कापुन अतिशय अमानवी पध्दतीने तिची हत्या करणे हि माणुसकीला काळिंबा आणणारी घटना.गरिब,असहाय्य पद दलितांना माणुसपण नाकारणारी भारतातील जातीव्यवस्था ही खरंतर अमानुष व्यवस्था आहे.स्वांतत्र्यांनतर सत्तर वर्ष उलटून गेल्यानंतर सुध्दा जातिभेदाच्या भिंती गळून पडलेल्या नाहीत.गुन्हेगारांना जात नसते असं म्हटलं जातं.पण अमानुष बलात्कार आणी हत्या ची बहुसंख्य प्रकरणात मागासवर्गीय महीलांच्यांच बाबतीत का? हा प्रश्न निर्माण होतो.मागासांनी मागास च रहावं म्हणून साम,दाम,दंड,भेद नितीचा वापर केला जातो.यावर कडी म्हणून मागासांच्या महीलांवर अत्याचार केला जातो.आणी कायदा व्यवस्था या कडे गांभीर्याने पाहत नाही.हाथरस प्रकरणात तर पोलिसांनी पिडीतेचा मृतदेहाचे स्वःतच अत्यसंस्कार केले.याचा अर्थच मुळी हे प्रकरण दाबणे आणी अजुन एका गुन्ह्याला उजेडात येऊ नये अशी व्यवस्था करणे असा होतो. मात्र जनक्षोभ लक्षात घेऊन उत्तर प्रदेश च्या मुख्यमंत्र्यांनी हे प्रकरण CBI ला वर्ग केले आहे.मात्र CBI ची विश्वासार्हता सुध्दा संशयास्पद आहे हे आपण वरील 30 सप्टेंबरच्या निकालावरून लक्षात घेऊ शकतो.थोडक्यात काय दलीत आणी मुस्लीमांची परिस्थिती अतिशय भंयावह आहे. आई जेऊ घालिना आणी बाप भिक मागू देईना अशी वेळ या वर्गावर आलेली आहे..

अशातच सरकार जे सर्वसामान्य जनतेच्या हिताच्या संरक्षणार्थ असते तेच आता कुंपणच शेत खातय असे निर्णय घेत चाललेले आहे.खाजगीकरणाची तलवार सपासप चालवून सरकार वंचीतांचे रोजगार हिरावून घेत चाललेलं आहे.कामगार हिताचे कायदा म्हणून गौरवण्यात आलेला कायद्याद्वारे कामगारांच्या हिताचे संरक्षण व्हायच्या ऐवजी कामगार देशोधडीला लागणार आहेत.कामगारांना कधीही काढून टाकण्याच्या अधिकार मालकांना बहाल करणे म्हणजे गायीला कसाबाच्याच्या तावडीत देण्यासारख्या तरतुदी असलेलं कामगाराच्या हिताचे? विधेयक सरकार आणतय याचा अर्थ आता अरण्य पेटलेलं असून, वंचीत व मागासांचे आयुष्य आता पुन्हा अंधार युगाकडे वाटचाल करत आहे.

तरी याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.